एकदम बेसिक माहिती : बॅंकेत तुम्ही पैसे ठेवता एफडी, किंवा साधं सेव्हिंग अकाऊंट काढता त्याला बँक Liability म्हणते आणि बँक तुम्हाला पैसे (कर्ज) देते त्याला Asset म्हणतात. समजलं? आयला! मग थोडं कन्फ्युज करतो.. तुम्ही पैसे देऊन विकत घेतलेली गाडी किंवा घर हे तुमचे Asset आहेत आणि तुम्ही घेतलेलं कर्ज ही तुमची Liability असते! बेसिक मध्येच लोचा असेल तर परत सुरवातीपासून सुरवात करा. बरं हे मी यासाठी सांगतोय कारण परवा तुम्ही फक्त चप्पलचाटू होतात, काल तुम्ही पायपुसणं झालात. असो.. गुलामी केली, प्रगती झाली! बरं ते वडापाव, टी-शर्ट आणि टोपी साठी 'काय पन' करणाऱ्यांनी तर कृपया डोकंच लावूच नये. तुमचं प्रबोधन फक्त सामनाच करू शकतो. आणि हो, उन्हाळा वाढतोय तेंव्हा जे उरले त्यांनी आधारवडाखाली निवांत पडी मारावी..

आता, 'राईट ऑफ' म्हणजे काय?
कर्ज किंवा मालमत्ता 'राईट ऑफ' करणे याचा अर्थ असा आहे की त्या कर्जाच्या वसुलीचे 'बँकेकडे उपलब्ध असलेले' सर्व मार्ग संपल्यानंतर आणि थकीत कर्जाची वसुली होण्याची शक्यता दूरस्थ वाटल्यानंतर एक नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट (एनपीए) बनते. मग, ताळेबंद(बॅलन्स शीट) साफ करण्यासाठी, बँका अशा प्रकारची सर्व कर्जे आपल्या बुक्स मधून काढून टाकतात. घरी पाहुणे येणार असतील तेंव्हा समोर दिसू नये अशा गोष्टी तुम्ही पाहुण्यांना घर छान दिसावं म्हणून जसे लपवता ना, पण ते फेकून देत नाही. अगदी तसंच बॅंक आपली ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी आणि टॅक्स एफिशियंसी प्राप्त करण्यासाठी असं करतात. मग बँकेची बॅलन्स-शीट कशी छान दिसायला लागते आणि मग पुढचे व्यापार करायला त्यांना सोयीचं ठरतं. जरी असे कर्ज बुक्स मधून काढून टाकले गेले असले तरी अशा कर्जांची परतफेड करण्यासाठी कर्जदार बांधील असतोच. मी आधी बोललो होतो ना की - 'बँकेकडे उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग संपले' याचा अर्थ बँक आता इतर मार्गाने वसुली करणार! अशी अनेक प्रकरणे आहेत जेव्हा अशी एनपीए खाती 'राईट ऑफ' केली गेली आणि कर्ज वसुली पण केली गेली. अशा खात्यांची वसुली मग ईडी, सीबीआय, एस.एफ. आय.ओ, कोर्ट वगैरे यंत्रणेतून सुरू असते/होते..🤣 'भीक नको पण कुत्रं आवर' अशी अवस्था होते मग या लोकांची. तर काल पासून बेंबीच्या देठापासून बोंबलत होतात ना, ते राईट-ऑफ होतं! थांबा, पुढे वाचा. कारण जो पर्यंत ते नाही वाचणार बैलांनो, तो पर्यंत तुम्हाला नेमकं बँकेने काय केलंय हे नीट समजणारच नाही! गॅरंटेड!!

'वेव ऑफ' किंवा 'लोन वेवर' म्हणजे कर्जमाफी -
'राईट ऑफ' हे 'वेव ऑफ' पेक्षा खूप वेगळे आहे कारण कर्जमाफीत वसुली रद्द होते आणि थकबाकी माफ! सोप्या भाषेत, बँका अशी कर्जे पूर्णपणे सोडून देतात आणि कोणतीही वसुली पुढेही करत नाहीत. सोप्या भाषेत सांगून पण तुमच्या जडबुद्धीत जाईलच याची खात्री मला नसल्याने मी उदाहरण पण देतो - कर्ज माफ करणे ही साधारणत: पिकांचं नुकसान, अतिवृष्टी, पूर, भूकंप, दुष्काळ इत्यादीसारख्या असामान्य परिस्थितीमुळे ग्रस्त असणाऱ्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी दिली जाते, आणि ज्या परिस्थितींमुळे आपला बळीराजा बँकांना कर्ज परत देण्यास असमर्थ ठरतो. ते निवडणुकीच्या आधी अजित दादा बोलले होते ना की १०० दिवसात देणार म्हणून, नाही तर.. आठवलं? हां! त्याला कर्जमाफी किंवा लोन वेवर म्हणतात.

तर 'पावलीकम' विरोधकांनो, ज्या काल पासून तुम्ही बातम्या बघताय ना आणि बोंबलत सुटलाय ना, ते 'लोन-वेवर' नाही 'राईट-ऑफ' आहे. आता पोस्ट ५ वेळा मोठ्याने वाचा.. धन्यवाद!

हुश्शश! आता फरक समजला असेल तर आजचा नवीन विषय घ्या आणि चालू करा शिमगा.. मी उद्या सकाळी येतोच परत हसवायला. तो पर्यंत टाटा, ओके, बाय..